Assam: उग्रवादी संगठन DNLA के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद असम के जंगलों में हथियारों के साथ कोई आदिवासी उग्रवादी संगठन नहीं घूमेगा.
नई दिल्ली – गुरुवार को यहां नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह Amit Shah की मौजूदगी में असम Assam के उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी Dimasa National Liberation Army (DNLA) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoS) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार, असम सरकार और DNLA के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद असम के जंगलों में हथियारों के साथ कोई आदिवासी उग्रवादी संगठन नहीं घूमेगा.
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“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय असम राज्य में स्थायी शांति और विकास लाने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता वाली असम सरकार के साथ लगातार काम कर रहा है।” शाह ने कहा कि मोदी सरकार असम को हिंसा मुक्त, उग्रवाद मुक्त और विकासोन्मुख बनाने के लिए काम कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने उग्रवादी संगठन से हिंसा छोड़ने, अपने हथियार डालने, अपने संगठन और शिविरों को भंग करने और राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल होने का आग्रह किया। शाह ने 1,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, DNLA के आत्मसमर्पित उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 500-500 करोड़ रुपये।
असम के मुख्यमंत्री, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह असम के लिए एक लाल अक्षर वाला दिन था क्योंकि एक अन्य उग्रवादी समूह, DNLA ने भारत सरकार और असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा, “आज से असम में कोई आदिवासी उग्रवादी संगठन नहीं होगा। वे सभी सामने आ गए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनएलए शांति समझौते से पहले ही कुछ हथियार जमा करा चुका है और शेष आने वाले दिनों में सौंप देगा।
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सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम सरकार राज्य में स्थायी शांति और विकास के लिए काम कर रही है। सरमा ने कहा, “डीएनएलए के कैडर न केवल दीमा हसाओ जिले में बल्कि पूरे राज्य में शांति, विकास और स्थिरता के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।”
मंत्री नंदिता गोरलोसा, मुख्य सचिव पवन कुमार बोरठाकुर, सीईएम, एनसीएचएसी, देबोलाल गारलोसा, डीजीपी, जीपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, समीर सिन्हा, प्रमुख सचिव गृह, नीरज वर्मा, एडीजी (एसबी) हिरेन चंद्र नाथ मौजूद थे।
छह सदस्यीय DNLA समूह का नेतृत्व सुदरी सोरोंगफंगसा, सी-इन-सी और ईटका डिफुसा, अध्यक्ष ने किया। जधिखे नाइशो होसोम के अध्यक्ष कल्याण दौलागुफु और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के गृह सचिव लोमित होजैसा भी उपस्थित थे।
DNLA ने अप्रैल 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक एकतरफा युद्धविराम को और छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की।
सितंबर 2021 को, असम के मुख्यमंत्री की शांति की मांग के जवाब में DNLA ने ‘बेहतर शांतिपूर्ण वातावरण, विकासात्मक वार्ता और हमारे (असम सरकार) के बीच सह-संबंध’ के लिए छह महीने की अवधि के लिए एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी।
